सरकार ने जिले में 157 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण को 714.50 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में पचास फीसदी धनराशि का अंशदान राज्य सरकार और शेष पचास फीसदी धनराशि मनरेगा योजना के तहत व्यय की जाएगी।
जिले में कुल 1860 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 171 केंद्रों के अपने भवन हैं। 856 प्राथमिक स्कूलों और 300 केंद्र पंचायत घरों में संचालित हो रहे हैं। शेष 533 भवन किराए में चल रहे हैं। सरकार ने 157 आंगनबाड़ी केंद्रों केभवन बनाने के लिए 714.50 लाख रुपए अवमुक्त कर दिए हैं। एक भवन के निर्माण में करीब नौ लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें से 4.50 लाख रुपए राज्य सरकार देगी, जबकि शेष धनराशि मनरेगा के अंतर्गत व्यय की जाएगी। स्वीकृत 157 भवनों में से 127 भवन सामान्य गांवों और 30 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। भिकियासैंण, स्याल्दे, लमगड़ा, धौलादेवी ब्लाक में 16-16, सल्ट, चौखुटिया, द्वाराहाट, ताड़ीखेत, भैंसियाछाना ब्लाक में 14-14, ताकुला ब्लाक में 12 और हवालबाग ब्लाक में 11 आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनेंगे।
दस दिन के भीतर प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करें
अल्मोड़ा। डीएम विनोद कुमार सुमन ने अधिकारियों की बैठक लेकर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और समय से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रों के भवन ऐसे स्थानों पर बनें जहां अधिक से अधिक लाभार्थी आ सकें। बाल विकास परियोजना अधिकारी दस दिन के भीतर प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण की कार्यदायी संस्था आरईएस है। केंद्र निर्माण को जमीन की अनापत्ति का प्रमाण पत्र लेने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी की होगी। बैठक में सीडीओ डा. अहमद इकबाल, वरिष्ठ कोषाधिकारी विक्रम जंतवाल, लीड बैंक प्रबंधक मदन गोपाल वर्मा, डीपीओ पीएस बृजवाल, आरईएस के ईई आशुतोष कौशिक आदि ने भाग लिया।