अल्मोड़ा/बागेश्वर। जिले भर के कई विभागों में तैनात मिनिस्टीरियल कर्मियों ने 21 सूत्री मांगों के लिए कार्य बहिष्कार कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। कर्मियों के कार्य बहिष्कार से कामकाज प्रभावित हुआ।
बृहस्पतिवार को जिले भर के तहसील मुख्यालयों में मिनिस्टीरियल कर्मियों ने नाराजगी जताते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में मिनिस्टीरियल कर्मी चौघानपाटा के गांधी पार्क में एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि 21 सूत्री मांगों पर लंबे समय से संघर्ष हो रहा है। सरकार उनकी इन मांगों पर गौर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उग्र आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है। चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मिनिस्टीरियल कर्मियों के कार्य बहिष्कार से सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा। वहां मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैंसोड़ा, दीपशिखा मेलकानी, टीका सिंह खोलिया, कंचन कुमार आर्य, देवेंद्र सिंह, पंकज जोशी, बलवंत सिंह तगाड़ी, कमल बिष्ट, गोविंद सिंह मेहता, नवीन चंद्र सती, देवेंद्र सिंह कार्की आदि मौजूद रहे।
बागेश्वर में उत्तरांचल फेडरेशन मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले विकास भवन परिसर में एकत्र कर्मचारियों ने मांगों पर कार्यवाही करने की मांग के लिए धरना दिया। कर्मचारी नेता केसी मिश्रा ने कहा कि लंबे समय से सरकार के सामने यह मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से कई बार मांग पूरा करने का आश्वासन दिया गया लेकिन मांग पूरी करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि लंबित मांगों के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। सरकार की ओर से सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो प्रांतीय नेतृत्व के निर्णयानुसार अगला कदम उठाया जाएगा। संगठन की जिला इकाई ने मांगों को लेकर डीएम अनुराधा पाल के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन में भुवन जोशी, संतोष जोशी, कैलाश आर्य, मनोज आर्य, अरविंद पांडेय, जय पांडेय, केदार सिंह, प्रताप सिंह, शुभम मौर्य, जानकी पंत, ज्योति मेहरा, पुष्पा कोरंगा, द्रौपदी टाकुली आदि शामिल थे।
प्रमुख मांगें
पुरानी पेंशन बहाली
कनिष्ठ सहायक पद के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक
मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के स्वीकृत छह प्रतिशत पदों में तीन प्रतिशत पदों को उपनिदेशक
प्रशासक और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर उच्चीकृत करने
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने का गजट नोटिफिकेशन जारी करने
उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर उच्च स्तरीय समिति का गठन करना