क्षेत्र पंचायत सल्ट की ब्लॉक सभागार में हुई बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के सक्षम अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हंगामा किया। सदस्यों ने कहा कि बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को वे सदन में लगातार पांच सालों से उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। प्रधानों ने पंचायती एक्ट लागू नहीं होने पर 31 मार्च को सामूहिक इस्तीफा देने का एलान किया।
क्षेत्र पंचायत सल्ट की बैठक जैसे ही शुरू हुई तो वहां स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ समेत विभिन्न विभागों के सक्षम अधिकारियों को अनुपस्थित देखकर प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य भड़क गए और हंगामा मचाने लगे। सदस्यों ने कहा कि सल्ट ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही जर्जर हालत में हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर बन कर रह गया है। महिला डॉक्टरों का भारी अभाव है। प्रसव पीड़ित महिलाओं को सीधे रामनगर रेफर कर दिया जाता है। दिन में 108 सेवा बंद है। एएनएम सेंटर भैरंगखाल, बसेडी, गड़कोट तल्ला, गेठिया गांवों में एएनएम अक्सर नदारत रहती हैं, इससे टीकाकरण में दिक्कतें होती हैं। स्वास्थ्य केंद्र मानिला में सिर्फ एक डॉक्टर है। सफाई कर्मी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उजराड में 2015 से बिजली के तार पेड पर लटके हैं। इससे लोगों को जान का खतरा बना है। इस मामले में बैठक में मौजूद विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता मो. अफजल के साथ प्रधानों की तीखी बहस हुई। इस मामले को लेकर बैठक में काफी देर तक हंगामा होते रहा।
इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, पेयजल, खाद्यान्न की समस्याएं भी उठाई। सीडीओ मनुज गोयल ने कहा कि बैठक में अनुपस्थित अधिकरियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख मुन्नी आर्या, संचालन दलीप भंडारी ने किया। बैठक में डीडीओ केके पंत, एसडीएम सल्ट मोनिका, खंड विकास अधिकरी रवि कुमार, ज्येष्ठ प्रमुख कुंदन बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत, गोपाल मीणा, गोपाल रावत, देवी दत्त, महिपाल सिंह, राजेंद्र अधिकारी, मनमोहन बंगारी, मोहन सिंह, मोहन रावत, पुष्कर गोस्वामी, देवकी देवी, गणेशी देवी आदि मौजूद थे।
अधिकारी सल्ट ब्लॉक की कर रहे हैं अनदेखी : जीना
मौलेखाल। बैठक में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने कहा कि सल्ट ब्लॉक जिले के अंतिम छोर में होने के कारण अधिकारियों द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने सीडीओ से बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज एक्ट लागू कराने का मामला विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सल्ट बीडीसी बैठक में जिले के सक्षम अधिकारियों के नहीं पहुंचने का मामला भी वह विधानसभा में रखेंगे।