रानीखेत (अल्मोड़ा)। केंद्रीय राजकीय एवं स्थानीय कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर तमाम विभागों के कर्मचारियों ने मई दिवस मनाया। संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में आयोजित सभा में कर्मचारियों को पूर्व की भांति हड़ताल का अधिकार देने की मांग उठाई। कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। यहां संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में हुई सभा में कर्मचारियों ने कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष करने का संकल्प जताया।
बाद में राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कर्मचारियों को हड़ताल को अधिकार देने, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय विभागों में कर्मचारियों की छटनी रोकने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर प्रतिपूर्ति करने, विभागों में वैश्वीकरण, ठेकेदारी प्रथा बंद करने, ठेकेदारी और संविदा प्रणाली हटाकर बेरोजगारों को विभागों में मौलिक नियुक्ति देने, राज्य कर्मचारियों को नकदीकरण की सुविधा बहाल करने, देश-प्रदेशों में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को शीघ्र संचालित करने और कर्मचारियों की आय कर सीमा पांच लाख रुपये निर्धारित करने की मांग की गई।
अध्यक्षता पीडी पंत ने और संचालन तारादत्त जोशी ने किया। इस अवसर पर तारा सिंह फर्त्याल, धन सिंह रावत, हरिओम, ध्रुव चंद्र सिंह रौतेला, गिरीश पांडे, रमा लोहनी, प्रमोद कुमार, बीसी नेगी, हरपाल सिंह, श्याम दत्त पपने, दिनेश चंद्र तिवारी सहित तमाम लोग शामिल थे।