अल्मोड़ा। जिले के सभी न्यायालयों, बाह्य न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटेगेशन से संबंधित 43 मामलों का निस्तारण कर 45,37,856 रुपये में सुलह समझौता किया।
लंबित मामलों में न्यायालयों और उपभोक्ता प्रतितोष फोरम से संबंधित 97 वादों का निस्तारण कर सुलह समझौते के आधार पर 1,96,73,523 रुपये दिलाए। मामलों के निस्तारण के लिए जिला न्यायालय अल्मोड़ा में दो बैंच, बाह्य न्यायालय में एक बैंच कुल तीन बैंच बनाई गई।
जिला और सत्र न्यायाधीश की गठित बैंच संख्या एक ने कुल 71 वादों में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर 69,08,914 रुपये दिलाए।
बैंच की ओर से जिला और सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा, अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा न्यायालय के एनआईएक्ट संबंधित दो, एमएसीटी संबंधित दो कुल चार वाद निस्तारित कर 22,50,000 रुपये सुलह समझौते के आधार पर दिलाए गए।
परिवार न्यायालय अल्मोड़ा के 11 वैवाहिक वादों में समझौता कर 5,25,000 की समझौता राशि दिलाई। उपभोक्ता प्रतितोष फोरम संबंधित 56 वादों का निस्तारण कर 41,33,914 में सुलह समझौता करवाया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की गठित बैंच ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा न्यायालय के एनआई एक्ट संबंधित पांच मामलों में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर 12,25,369 रुपये दिलाए। सिविल जज (सीनियर डिविजन) न्यायालय के एनआई एक्ट संबंधित सात वादों का निस्तारण कर 38,29,414 रुपये दिलाए।
सिविल जज (जूनियर डिविजन) न्यायालय के एनआई एक्ट संबंधित आठ और ऋण वसूली से संबंधित एक वाद कुल नौ वादों का निस्तारण कर सुलह समझौते के आधार पर 24,98,692 रुपये दिलाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की गठित बैंच संख्या दो ने कुल 21 लंबित मामलों का निस्तारण कर 75,53,475 रुपये सुलह समझौते के आधार पर दिलाए।
बैंच ने 43 वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर 45,37,856 रुपये में सुलह समझौता किया। बाह्य न्यायालयों में मामलों के निस्तारण के लिए सिविल जज (जूनियर डिविजन) रानीखेत की गठित बैंच ने सिविल जज (जूनियर डिविजन) रानीखेत न्यायालय के एनआई एक्ट संबंधित चार और एक अन्य सिविल वाद कुल पांच वादों का निस्तारण कर 52,11,134 सुलह समझौता राशि दिलाई।