एसडीएम को ज्ञापन सौंपते कांग्रेसी।
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राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत एपीएल श्रेणी के राशन की दरें बढ़ाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने इसे राज्य सरकार की तानाशाही करार दिया है। कहा कि बढ़ी हुई कीमतों के बाद कई लाभार्थी राशन से वंचित रह जाएंगे। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में तत्काल बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य की पूर्व सरकार ने एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से पांच किलो गेहूं और 10 किलो चावल देने की योजना बनाई, पांच रुपये किलो गेहूं और नौ रुपये किलो चावल उपलब्ध कराया गया।
इस योजना से 10 लाख परिवारों के लगभग 40 लाख लोग लाभान्वित हो रहे थे, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने कैबिनेट बैठक में गेहूं के दाम बढ़ाकर साढ़े आठ रुपये और चावल के दाम 15 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। एसडीएम रजा अब्बास के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव के दौरान अच्छे दिनों का सपना दिखाकर भाजपा सत्ता में आ गई है, लेकिन जनविरोधी निर्णयों से सरकार की साख पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन शुरू कर देंगे।
कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को भी महंगा करने जा रही है, इस नीति का भी विरोध किया जाएगा। ज्ञापन भेजने वालों में बीडीसी सदस्य त्रिभुवन फर्त्याल, यतीश रौतेला, सोनू सिद्दीकी, शहनवाज खान, परमजीत माहरा सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल थे।