जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के एकीकृत आवास और मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में चयनित गरीब लोगों के लिए अच्छी खबर है। योजना के तहत चयनित लाभार्थी अब लंबे समय से अधूरे पड़े भवन और शेष भवनों का निर्माण कर सकेंगे। इसके लिए सरकार इन लाभार्थियों को निकायों के माध्यम से धन उपलब्ध कराएगी। निर्माण कार्य की मानीटरिंग स्थानीय निकाय करेंगे।
अल्मोड़ा पालिका क्षेत्र के लिए यह योजना 11 मई 2008 को स्वीकृत हुई थी। शासन ने पालिका परिषद को मई 2010 में 8.33 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इस धनराशि से मलिन बस्तियों में गरीबों के लिए 217 आवास, संपर्क मार्ग, सामुदायिक केंद्र, नाला निर्माण, स्वच्छता, पेयजल, विद्युतीकरण और सीवरेज का कार्य प्रस्तावित था। 2.04 लाख लागत के 27 वर्ग मीटर के एक आवास में दो कक्ष, स्टोर रूम, शौचालय, स्नानागार, रसोई का निर्माण होना था। पहली किश्त के रूप में शासन से पालिका परिषद को 334.32 लाख रुपये मिले हैं। पालिका परिषद ने निर्माण एजेंसी यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को 277.28 लाख रुपये अवमुक्त किए थे, लेकिन निर्माण एजेंसी ने डेढ़ वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद मात्र 28 आवास बनाए। जबकि 28 आवास अधूरे हैं।
समय पर आवासों का निर्माण नहीं करने पर पालिका परिषद ने 17 अक्तूबर 2012 को कार्यदायी संस्था के तत्कालीन परियोजना प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद यूपीपीसीएल ने संबंधित परियोजना प्रबंधक को निलंबित भी कर दिया था। बाद में शासन ने यूपीपीसीएल से अनुबंध निरस्त कर दिया था, लेकिन आवासों का निर्माण अधर में लटका गया। पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी ने भी इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और शासन के अधिकारियों के सम्मुख प्रमुखता से पहल की थी। इधर गत 23 अक्तूबर को शहरी विकास सचिव डीएस गर्ब्याल ने जारी आदेश में कहा है कि अधूरे पड़े आवासों का निर्माण अब लाभार्थी स्वयं करेंगे। लाभार्थी को पालिका परिषद के साथ अनुबंध करना होगा। शासन नगर पालिका परिषद के माध्यम से लाभार्थी को धनराशि उपलब्ध कराएगा। लाभार्थी स्वयं अपने मकान का निर्माण करेगा।
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