विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है कि बेस अस्पताल में स्थापित हार्ट केयर यूनिट को बंद नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में उनकी मुख्यमंत्री के सचिव और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ वार्ता हो चुकी है। चौहान ने देहरादून से बताया कि हार्ट केयर यूनिट में तैनात डाक्टरों और अन्य स्टाफ के वेतन आदि के लिए नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट को फिलहाल तीन माह का भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में भी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ वार्ता की गई है।
चौहान ने बताया कि एक साल पूर्व 12 दिसबंर को प्रदेश सरकार और नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के बीच हार्ट केयर यूनिट को संचालित करने के लिए अनुबंध हुआ था। जिसे दिसंबर में एक साल पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अनुबंध को आगे बढ़ाने और नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट को डॉक्टरों के वेतन आदि का भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में शासन स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है।
उन्होंने खुद भी इस बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से वार्ता की है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने यह भी बताया कि नगर में बंदरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए बंदरबाड़ा बनाने और बधियाकरण के लिए आपरेशन थियेटर बनाने के लिए पिछले वर्ष 50 लाख रुपये स्वीकृत हुआ था, लेकिन स्वीकृत धनराशि का सही समय पर सदुपयोग नहीं किए जाने पर यह धनराशि शासन को वापस भेज दी गई थी। अब यह धनराशि उनके प्रयासों से पुन: वन विभाग को स्वीकृत करा दी गई है। बंदरों के बधियाकरण के लिए सर्जन की व्यवस्था भी की जा रही है।
उन्होंने बताया कि गत वर्ष ऐतिहासिक नंदादेवी मंदिर के निर्माण एवं अल्मोड़ा नगर में कोटा स्टोन बिछाने के लिए कुल 84.08 लाख रुपये स्वीकृत हुआ था। जिसमें 51.37 लाख रुपये गीता भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ था, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन नहीं होने और मंदिर समिति द्वारा नंदादेवी मेले तक निर्माण न किए जाने के अनुरोध पर यह कार्य नहीं हो सका और यह धनराशि भी शासन को वापस भेज दी गई थी। उन्होंने बताया कि उनके प्रयासों से गीता भवन के लिए स्वीकृत धनराशि 51.37 लाख रुपये स्वीकृत करा दिए गए हैं। जल्द ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। जबकि कोटा स्टोन के संबंध में अलग से कार्रवाई चल रही है।