एक जनवरी 2006 से कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ दिया जाए

राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान में हुई इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली 2009 में संग्रह अमीनों के लिए तीन सदस्यीय मंत्री मंडल समिति द्वारा नियम विरुद्ध छह प्रतिशत पदोन्नति कोटा निर्धारित करने पर नाराजगी जताई। कहा कि राजस्व सेवकों की नियुक्ति और पात्र राजस्व सेवकों को राजस्व उप निरीक्षक प्रशिक्षण में भेजा जाए।
उन्होंने राजस्व उप निरीक्षकों के वर्ष 2021 तक जिले वार रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग की।
इस मौके पर संगठन के बागेश्वर जिलाध्यक्ष विजयपाल सिंह मेहता, टिहरी महासचिव महिपाल सिंह पुंडीर, देहरादून कोषाध्यक्ष श्याम सिंह तोमर, अल्मोड़ा सह सचिव दिकपाल सिंह बोरा, चंपावत संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह मेहता, गोपाल चंद्र जोशी, राजेंद्र मेहता, आशुतोष लोहनी, हित राम ममगई, गुलाब पंवार, देवेंद्र कंडारी, तिलक राम जोशी, जगदीश परिहार मौजूद थे।