पुरानी पेंशन बहाली को विधानससभा में संकल्प पत्र पास करवाएं

ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र में एक जनवरी 2004 से और उत्तराखंड में एक अक्तूबर 2005 से पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। वर्तमान समय मे जो भी कर्मचारी, शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको मात्र 1500 से 2000 रुपये पेंशन मिल रही है।
जिससे पेंशनर मानसिक अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। सरकार के इस फैसले से वर्तमान में उत्तराखंड में ही एक अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त 80 हजार शिक्षक और कार्मिक प्रभावित हो रहे हैं। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर संगठन ने भाजपा नेताओं से उत्तराखंड विधानसभा में संकल्प पत्र पारित करवाने की मांग की।
ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष गणेश सिंह भंडारी, प्रांतीय कोर कमेटी सदस्य धीरेंद्र पाठक, राजकीय शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री कैलाश डोलिया, उपाध्यक्ष कुलदीप जोशी, एजूकेशनल मिनिस्ट्रीयल ऑफीसर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा, प्राथमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष मनोज बिष्ट, बलबीर भाकुनी, मोहन नयाल, त्रिभुवन कुमार, बसंत पांडे शामिल थे। जिलाध्यक्ष भंडारी ने बताया कि विधानसभा में पुरानी पेंशन बहाली के लिए संकल्प पत्र पारित करवाने के लिए जिले के सभी विधायकों को भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे।