नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा की वित्तीय हालत खस्ता है। भवन कर, दुकानों के किराए आदि से पालिका परिषद को सालभर में डेढ़ करोड़ रुपये की आय होती है जबकि कर्मचारियों के वेतन समेत सभी मदों पर साढ़े आठ करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।
कर्मचारियों के वेतन के लिए शासन से वार्षिक 5.93 करोड़ रुपये अनुदान मिलता है। पालिका के लिए हर साल करीब एक करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
इस समय पालिका पर 18 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी है। पालिका को अतिरिक्त संसाधन जुटाने भी मुश्किल हो रहे हैं।
पालिका परिषद को तहबाजारी, भवन कर, किराया, लाइसेंस फीस, भवन मानचित्र आदि मदों से करीब 1.50 करोड़ की वार्षिक आय होती है।
यह आय पालिका के वाहनों, डीजल, सफाई उपकरण, लाइट उपकरण, स्टेशनरी, बिजली टेलीफोन बिल, कीटनाशक आदि पर ही खर्च हो जाती है।
पालिका में 230 कर्मचारियों के अलावा 72 सफाई स्वयंसेवक हैं। इनके वेतन पर प्रतिमाह 59 लाख खर्च होता है, जो कि साल में करीब 7.08 करोड़ बैठता है।
कर्मचारियों के वेतन के लिए शासन से करीब 5.93 करोड़ रुपये वार्षिक अनुदान मिल रहा है। अनुदान मिलने के बावजूद हर वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक वेतन के लिए अन्य मदों से जुटाना पालिका के लिए टेड़ी खीर साबित हो रहा है।
पालिका परिषद पर कर्मचारियों के पीएफ, छठे वेतनमान के एरियर, पेंशन अवशेष, एरियर, ग्रेच्युटी की 12 करोड़ रुपये की देनदारी वर्षों से लंबित है।
2004-05 में शॉपिंग कांप्लैक्स निर्माण को हुडको से लिए 4.5 करोड़ रुपये लोन, निर्माण एजेंसी का 1.50 करोड़ रुपये बकाया है। पालिका पर कुल 18 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी है।
अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी कहते हैं कि आर्थिक किल्लत के चलते पालिका परिषद कर्मचारियों को बड़ी मुश्किल से वेतन दे पा रही है।
भवन कर, दुकानों आदि का किराया बोर्ड द्वारा तय दरों के हिसाब से हर पांच साल में बढ़ाया जाता है। शासन से पालिका परिषद ने 12 करोड़ रुपये अतिरिक्त देने की मांग की गई है लेकिन फिलहाल पैसा नहीं मिला है।