। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। अध्यक्षता करते हुए जिला न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना की जानी आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिला जज ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के संरक्षण के लिए भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम का प्रावधान किया गया है। उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस में दी जाने वाली छूट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, टेलीफोन, रेलवे, हवाई जहाज आदि में दी जाने वाली सरकारी रियायत के बारे में जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. शेष चंद्र ने कहा कि वर्तमान में जिले में कोई भी सरकारी वृद्धाश्रम नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार के संरक्षण के लिए भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम के अनुसार ट्रिब्यूनल की स्थापना नहीं की गई है। संचालन करते हुए डा. जेसी दुर्गापाल ने आंख, कान, नाक में होने वाली विभिन्न रोग और बचाव के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर लोगों को सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकों का वितरण किया गया।