अल्मोड़ा। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ कुमाऊं मंडल कार्यकारणी की पहली बैठक शक्ति सदन में हुई। वक्ताओं ने तकनीकी कार्यो में अनावश्यक राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप पर नाराजगी जताते हुए इसे रोकने की मांग की। कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के अभियंत्रण विभागों के अधिकारियों के साथ पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करने के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाए।
आवास विभाग में नव नियुक्त डिप्लोमा इंजीनयर्स को एनपीएस का लाभ दिया जाए। सभी कनिष्क अभियंता लोक सेवा आयोग से चयनित है। लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति में अन्य कार्मिकों की तरह उन्हें भी एनपीएस का लाभ दिया जाए। प्रदेश से बाहर की कार्यदायी संस्थाओं को प्रदेश में निर्माण कार्य देने पर अंकुश लगाया जाए। उत्तराखंड पेयजल निगम और उत्तराखंड जल संस्थान का राजकीयकरण और एकीकरण किया जाए। विभागीय अभियंताओं की ड्यूटी गैर तकनीकी कार्यो जैसे परीक्षा पर्यवेक्षक, सेक्टर अधिकारी, बीएलओ आदि में न लगाई जाए। गुणवत्ता नियंत्रक के लिए सभी अभियंत्रण विभाग में आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण, सहायकों की व्यवस्था की जाए।
अध्यक्षता कुमाऊं मंडल अध्यक्ष एसएस डंगवाल और संचालन मंडल सचिव दीपक सिंह मटियाली ने किया। वहां महासंघ के मंडल उपाध्यक्ष सुनील कुमार, मंडल उपाध्यक्ष लोनिवि रिनी पांडेय, मंडल अध्यक्ष पेयजल निगम रवींद्र पवार, मंडल अध्यक्ष सिंचाई विभाग प्रबुद्ध शर्मा, मंडल सचिव पेयजल निगम जगदीप सिंह राणा, मंडल महामंत्री लोनिवि हिमांशु जोशी, पेयजल निगम के प्रांतीय महासचिव भुवन चंद्र जोशी आदि मौजूद रहे।