रानीखेत (अल्मोड़ा)। कुमाऊं वन श्रमिक संघ की स्थानीय शाखा की बैठक में वन विभाग पर श्रमिक वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया गया। कहा कि तीन दशकों से नियमित रूप से विभाग में कार्य कर रहे श्रमिकों की अनदेखी की जा रही है। मांग की गई कि वन श्रमिकों को विभाग में योग्यतानुसार नियुक्तियां दी जानी चाहिए। 2002 तक के वन श्रमिकों की विनियमितीकरण पर भी मुहर लगाने की मांग उठाई गई। अध्यक्ष बसंत बल्लभ पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से काम करने के बावजूद विभाग में सबसे अधिक दुर्दशा श्रमिक वर्ग की हुई है।
कहा कि महंगाई के इस दौर में श्रमिकों को मात्र सात हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जो कि नाकाफी है। इससे श्रमिकों का मनोबल टूट रहा है। कहा कि हाईस्कूल पास श्रमिकों को वन रक्षक और जूनियर हाईस्कूल श्रमिकों को चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। वक्ताओं ने 2002 तक के वन श्रमिकों को विनियमित करने और वरिष्ठता सूची में भी संशोधन करने की मांग की। विभाग में वन रक्षकों के तकरीबन दो हजार पद रिक्त हैं। 2015 में परीक्षा देने वालों को वन रक्षक पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। बैठक में गोवर्धन राम, उमेद सिंह, अमर सिंह, जगत राम, रमेश राम, चंदन सिंह, नवीन चंद्र, हरीश राम, त्रिलोक सिंह, बालम सिंह आदि मौजूद रहे।