अनुसूचित जाति के बैकलॉक पद नहीं भरे जाने पर नाराजगी

शिष्टमंडल ने अशासकीय स्कूलों में भी शासकीय, स्कूलों की तरह वर्चुअल लैब बनाने समेत अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई। सीईओ ने मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहां जिलाध्यक्ष गणेश भट्ट, महामंत्री विनोद पांडे, पूर्व प्रांतीय महामंत्री मनोज जोशी, महिपाल सिंह राजपूत, चतुर सिंह पटवाल, कृपाल सिंह डसीला, उदय सिंह कुंजवाल, दिनेश बिष्ट, मनोज कुमार जोशी आदि थे।
अनुसूचित जाति के बैकलॉग पद न भरने पर नाराजगी
अल्मोड़ा। अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के कुमाऊं मंडल संरक्षक नारायण राम ने प्रदेश, केंद्र और यूपी सरकारों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के प्रोन्नति में आरक्षण लागू करने के आदेश के बाद भी अनुसूचित जाति के कर्मचारियों द्वारा उचित तरीके से पैरवी न कर पाने से संविधान प्रदत्त अधिकार को ही खत्म करा दिया गया, जबकि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के बैकलॉग के कई पद खाली है। सरकार बैकलॉग के पदों को भरने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। केंद्र सरकारी कंपनियों और सरकारी संपत्तियों का निजीकरण कर रही है। जनरल कर्मचारी संगठन इसके खिलाफ मुखर नहीं हो रहे हैं जो उचित नहीं है। उन्होंने आगरा में डॉ. योगिता गौतम की हत्या के दोषी को सख्त सजा देने की मांग की।
सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी
अल्मोड़ा। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ की नंदादेवी मंदिर परिसर में बैठक हुई। कहा कि कुछ राज्य खाद्य गोदाम प्रभारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को डरा धमका कर अनुचित दबाव बनाकर योजना का खाद्यान्न उठाने को बाध्य कर रहे हैं। जिसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शासन, प्रशासन द्वारा मांगों की लगातार उपेक्षा करने पर नाराजगी जताई। महामंत्री मनोज वर्मा ने कहा कि जब तक शासन द्वारा नेट का खर्च नहीं दिया जाता है, ऑनलाइन खाद्यान्न का वितरण न करें। कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो सस्ता गल्ला विक्रेता सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो सस्ता गल्ला विक्रेता सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने गोदाम से संबंधित विक्रेताओं से संबंधित क्षेत्र में बैठक करने का आह्वान किया है। बैठक में जिलाध्यक्ष दिनेश गोयल, अभय साह, केसर खनी, नारायण सिंह, विपिन तिवारी, भूपाल सिंह सूरी, देवेंद्र चौहान आदि थे।
पदोन्नति, स्थानांतरण और समायोजन को कराई जाए काउंसलिंग
अल्मोड़ा। एजूकेशनल मिनिस्टीरियल आफीसर्स एसोसिएशन ने अपर शिक्षा निदेशक (प्रारंभिक) को ज्ञापन भेजकर शिक्षा विभाग में मिनिस्टीरियल कर्मियों की पदोन्नति, स्थानांतरण और समायोजन में अनिवार्य रूप से काउंसिलिंग कराने की मांग उठाई है। संगठन के मंडलीय सचिव धीरेंद्र कुमार पाठक ने ज्ञापन में कहा है कि विभाग में पदोन्नति, स्थानांतरण और समायोजन में काउसंलिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। इससे सदस्यों में पदोन्नत स्थानों को लेकर रोष व्याप्त है। आरोप लगाया कि विभाग और शासन स्थानांतरण एक्ट का भी पालन नहीं कर रहा है। पिछले दो साल से स्थानांतरण पूरी तरह से बाधित हैं। कहा कि पदोन्नति, स्थानांतरण और समायोजन में अनिवार्य रूप से काउंसलिंग कराई जाए, जिससे पारदर्शिता के साथ निष्पक्षता भी रहे। एक्ट के प्रावधानों के तहत जिन कार्मिकों ने वर्तमान स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने में पारिवारिक स्थिति के कारण असमर्थता व्यक्त की है उन्हें सुगम स्थानों पर तैनाती दी जाए।