अल्मोड़ा। नगर पालिका विस्तारीकरण के विरोध में गठित संघर्ष समिति की बैठक में वक्ताओं ने निकायों का विस्तार हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने का स्वागत किया। इस मौके पर संघर्ष की रणनीति पर चर्चा की गई।
हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार की ओर से पांच अप्रैल को जारी नगर निकायों के विस्तार की अधिसूचना खारिज करने पर संघर्ष समिति ने खुशी जताई है। समिति की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध यदि सरकार प्रभावित ग्रामीण जनता को पुन: नगरपालिका विस्तारीकरण में जानबूझकर घसीटती है तो ग्रामीण जनता सरकार और शहरी विकास मंत्री का पुतला जलाने के साथ ही काले झंडे दिखाकर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित जनता नगर पालिका और लोकसभा चुनावों में नेताओं को सबक सिखाएगी। अध्यक्षता महंत योगी सुंदरनाथ ने और संचालन पूर्व प्रधान चंदन रावत ने किया। बैठक में चंदन रावत, महेश चंद्र, नंदन सिंह दसौनी, केपी जोशी, रंजना टम्टा, रिंकू आर्या, अंबी राम, घनश्याम गुरुरानी, राजेंद्र सिंह बिष्ट, लीला बिष्ट, एनएस राणा, चंद्रा रावत, विद्या भारती, दीपा, हंसा, हरीश लाल, प्रधान मीरा देवी आदि मौजूद थे।