पलायन रोकने के लिए आयोग काम करेगा: सीडीओ

उन्होंने बताया कि जिले में कम से कम दस कलस्टर बनाकर कृषि विकास की अवधारणा को अपनाते हुए उद्यान, पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य, सिंचाई, लघु सिंचाई, सहकारिता से जुड़े अधिकारी आपस में समन्वयक बनाकर कार्य करेंगे ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, पानी की निकासी, ठोस और तरल कूड़ा प्रबंधन, ग्रामीण स्टेट लाइट, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कंप्यूटीकरण आदि की ओर ध्यान देना होगा। 2022 तक शत-प्रतिशत भूमिहीन आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना होगा, साथ ही कौशल विकास योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिलाओं को दक्ष बनाना होगा।

उन्होंने कहा कि कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित विभाग को लेनी होगी।
उन्होंने बताया कि जिले में पांच ऐसे स्थलों का चयन किया जाना है जहां अभी तक आधारभूत सुविधाएं मुहैया नहीं हो सकी हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो कार्य किए गए हैं उसकी एक सफलता की कहानी भी तैयार कर लें ताकि प्रदेश स्तर पर समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया जा सके। उन्होंने हिमालय दिवस को मनाए जाने के लिए अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा भी की। बैठक में परियोजना निदेशक नरेश कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी एसके प्रजापति, जिला विकास अधिकारी मो. असलम, मुख्य शिक्षाधिकारी जगमोहन सोनी, जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार, जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता केएस खाती आदि मौजूद थे।