अल्मोड़ा। नदियों के कम होते जल स्तर को लेकर केंद्र सरकार काफी चिंतित है। खासकर उत्तराखंड में भी कई नदियों में जल प्रवाह या तो काफी कम हो गया है या फिर लगातार कम होता जा रहा है। जिसके संरक्षण के लिए ग्रामीण विकास विकास मंत्रालय भारत सरकार ने नदी पुनर्जनन कार्य के लिए पालिसी फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस संबंध में सोमवार को देहरादून में एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में राज्य स्तर के प्रमुख उच्चाधिकारियों के अलावा एनआरडीएमएस अल्मोड़ा के निदेशक प्रो. जेएस रावत को भी बुलाया गया है।
अपर सचिव ग्राम्य विकास डॉ. राम बिलास यादव की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार नदियों के पुनर्जनन के लिए विभिन्न कार्य किए जाने और निगरानी के लिए केंद्र की ओर से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कमेटी का गठन किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस संदर्भ में सोमवार 20 मई को देहरादून में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में देहरादून में बुलाई गई है।
बैठक में राजस्व आयुक्त उत्तराखंड, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, निदेशक पंचायती राज, परियोजना निदेशक जलागम, निदेशक कृषि, निदेशक उद्यान, निदेशक एनआरडीएमएस, मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग उत्तराखंड को बुलाया गया है। एनआरडीएमएस के निदेशक प्रो. जेएस रावत ने बताया कि विभिन्न विभागों की भूमिका और उसके तकनीकी पक्ष पर विचार विमर्श और ड्राफ्ट पालिसी फ्रेमवर्क के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए प्रारंभिक बैठक बुलाई गई है।