सरकारी इंटर कालेजों में बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराने में सरकार और शिक्षा विभाग नाकाम साबित हो रहा है। जिले में तीन साल बाद भी सात राजकीय इंटर कालेजों के भवन अपूर्ण हैं। इन स्कूल भवनों का निर्माण करीब 10.45 करोड़ से होना है, लेकिन शेष 4.55 करोड़ रुपये अब तक शासन से नहीं मिले हैं। इस कारण भवनों का काम अधर में लटक गया है। जिससे इन स्कूलों के पुराने भवनों में बच्चों के अध्ययन के लिए पर्याप्त कक्ष उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
2014 में सरकार ने धौलादवी ब्लॉक में जीआईसी गुरुड़ाबांज (96.08 लाख), आरा सल्पड़ (1.34 करोड़), खेती (1.13करोड़), दन्यां (1.66करोड़), भेटाबड़ौली (1.93 करोड़), लमगड़ा विकासखंड में जीआईसी मेरगांव (2.02 करोड़), चौड़ा-आनुली (1.38 करोड़) के भवनों को स्वीकृति दी। शासन से इन स्कूल भवनों के लिए टोकन मनी के रूप में कुल 5.89 करोड़ रुपये भी अवमुक्त किए। शिक्षा विभाग ने निर्माण कार्य के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग को एजेंसी नामित किया।
इसके बाद ग्रामीण निर्माण विभाग ने स्कूल भवनों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की और कार्य प्रारंभ किया गया। टोकन मनी के रूप में जीआईसी गुरुड़ाबांज के लिए 61.36 लाख, आरा सल्पड़ के लिए 76.48 लाख, खेती के लिए 65.75, दन्यां के लिए 92.46 लाख, भेटाबड़ौली के लिए 105.06 लाख, मेरगांव के लिए 109.62 लाख, चौड़ा-आनुली के लिए 78.76 लाख रुपये मिले। विभाग इस धनराशि को स्कूल भवनों के निर्माण में खर्च कर चुका है, परंतु शेष कार्य पूरा करने के लिए अवशेष कुल 4.55 करोड़ रुपये की जरुरत है, परंतु पैसा अवमुक्त नहीं होने से स्कूल भवनों का निर्माण कार्य अधूरा है।
बजट के अभाव में स्कूल भवनों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। शेष बजट अवमुक्त करने के लिए शिक्षा विभाग को लिखा गया है।
आरसी मुनगली, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।