अल्मोड़ा। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की कुमाऊं मंडल कार्यकारिणी की बैठक में पुरानी पेंशन योजना के बहाली की मांग उठाई गई।
शक्ति सदन में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 2005 से लागू पेंशन की एनपीएस योजना में सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्मिकों को मासिक एक से दो हजार रुपये पेंशन प्राप्त हो रही है। जिसमें जीवनयापन असंभव है। ऐसे में कर्मचारी अपने भविष्य के प्रति आशंकित हैं।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को चलने वाले आंदोलन में बढ़-चढ़कर भागीदारी का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत विभिन्न विभागों में तबादला प्रक्रिया गतिमान है, पर सुगम और दुर्गम कार्य स्थल चिन्हीकरण की विसंगतियां दूर नहीं हुई हैं, जिस पर असंतोष जताया गया। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने आदर्श सुगम और दुर्गम स्थल चिन्हित किए हैं। मांग की गई कि राज्य के सभी अभियंत्रण विभागों में सिंचाई विभाग की तरह चिन्हीकरण लागू किया जाए।
निर्माण कार्यों पर प्रशासनिक हस्तक्षेप की निंदा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अभियंताओं के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इसका विरोध किया गया। अभियंत्रण विभागों के ढांचों का पुनर्गठन समान मानक के अनुसार हो।
अपर सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नतियां शीघ्र की जाएं। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पंकज मेहरा ने और संचालन मंडलीय सचिव बीसी जोशी ने किया। बैठक में एफोडे के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष समिति पीसी जोशी, मंडलीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एमएम जोशी, मुकुल सती, लोनिवि महामंत्री विनोद सनवाल, आरपी टम्टा, एलएम शर्मा, प्रकाश जोशी, गोधन मनराल, अजय टम्टा, एसएस डंगवाल, ललित कुमार, जीएस मेहरा, यशपाल सिंह, दिनेस पांडे, एमएल वर्मा आदि ने भाग लिया।