‘राशन की जगह सब्सिडी देने का शासनादेश रद्द हो’

ग्रामीणों का कहना है कि शासन ने बीपीएल, अंत्योदय और एपीएल राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले खाद्यान्न को बंद करके सब्सिडी दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती वर्षा पर आधारित है। समय पर बारिश नहीं होने के कारण गत दो तीन सालों से गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं हुई है। दूसरी तरफ जानवर भी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राशन को बंद कर सब्सिडी देना ग्रामीणों के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि पहले मिट्टी तेल को पूरी तरह बंद कर दिया गया, अब चीनी का कोटा भी कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्ड धारकों को पूर्व की तरह ही राशन का कोटा दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में शिविराज सिंह, शिव दत्त पांडे, विजय कुमार, हरीश लाल आर्या, देव गिरी, विजय कुमार, दिवान सिंह, जीवन चंद्र आदि शामिल हैं।