मानिला (अल्मोड़ा)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय पीजी कालेज मानिला (सल्ट) में आयोजित बहुउद्देश्यीय विधिक जागरूकता शिविर में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और निशक्त जनों को प्राधिकरण की ओर से निशुल्क कानूनी सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केस स्टडी के लिए अधिवक्ता आदि निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्र के लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह और नशाखोरी जैसी कुरीतियों को शिक्षा के माध्यम से जड़ से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने लगातार बढ़ते पलायन, रोजगार की कमी, घटते कृषि जोत, जंगली जानवरों द्वारा खेती को नष्ट करना आदि समस्याओं को प्रशासन से दूर करने को कहा। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने सल्ट क्षेत्र में जैविक खेती, मसाला प्रसंस्करण एवं स्टे होम के माध्यम से रोजगार और खेती को बचाने के लिए योजना बनाए जाने पर जोर दिया। शिविर में बाल विकास की 25, मत्स्य विभाग की 38, रेशम विभाग की 60, स्वास्थ्य की 230, बाल विकास के 25 की शिकायतें प्राप्त हुईं।
इसके अलावा पशुपालन, वन विभाग, जिला आपूर्ति विभाग, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, सहकारिता आदि विभागों की समस्याएं भी आई। शिविर में केनरा बैंक के प्रबंधक कैलाश भंडारी ने बैंक द्वारा दिए जा रहे कृषि ऋण आदि की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र में बैंक ने प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं ग्रामीण समस्या होने पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। संचालन अपर जिला जज नीलम रात्रा ने किया।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिवेंद्र रावत ने कई समस्याएं रखीं और समाधान की मांग की। शिविर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत जोशी, जिला सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा. शेष चंद्र, सिविल जज अनीता कुमारी, अपर जिला जज ओम कुमार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु तिलारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका, एडीजे अंकित कुमार, उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल, गोपाल राम बिनवाल, अधिवक्तागण मौजूद थे।