अल्मोड़ा। केंद्र की मोदी सरकार ने बजट प्रस्तुत कर विकास योजनाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। वहीं प्रदेश की रावत सरकार पूर्व में की गई अपनी घोषणाओं के लिए ही न तो शासनादेश ला सकी और ना ही घोषणाओं के मद में बजट का इंतजाम कर सकी है। आज भी जिले के विकास से संबंधित घोषणाओं की फाइल सचिवालय में अलग-अलग विभागों में ही घूम रही है। जबकि की गई घोषणाओं के लिए विभाग भी बजट के इंतजार में बैठेे हुए हैं।
2017 में अल्मोड़ा जिले के विभिन्न्न स्थानों में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई शिलान्यास, लोकार्पण और घोषणाएं कीं। जून 2017 में अल्मोड़ा सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं की थीं। उन्होंने नगर और आसपास के 24 गांवों के लिए 49 करोड़ से कोसी पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण, पर्यटन स्थल कसारदेवी के लिए नया विद्युत फीडर बनाने, डीनापानी में मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए एक करोड़ की स्वीकृति की मंजूरी दी थी। इसके अलावा पिछले वर्ष अगस्त में दो बार और सितंबर में एक बार सीएम अल्मोड़ा दौरे पर आकर कई घोषणाएं कर चुके हैं। साल भर में करीब 28 घोषणाएं हो चुकी हैं। जिनमें सोमेश्वर तहसील के लिए आठ, सल्ट के लिए नौ, अल्मोड़ा के लिए 11 घोषणाएं शामिल हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर घोषणाओं के लिए न तो शासनादेश आया है और न ही पैसा।