जीएसटी अधिनियम का सरलीकरण करे सरकार

वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी अधिनियम की जटिलताओं के कारण दिक्कतें हो रही हैं। अधिनियम का सरलीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण के गठन से भवन निर्माण में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार की आवास नीति सभी को घर उपलब्ध कराने की है। दूसरी ओर डीडीए जैसी संस्थाओं का गठन कर भवन निर्माण की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया जा रहा है।

डीडीए द्वारा भवनों के निर्माण की स्वीकृति के लिए अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है, जो लगभग भवन निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के मूल्य के बराबर है। इस कारण भवन निर्माण की लागत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ऐसी शर्तें थोप रहा है, जिनको पूर्ण कर पाना पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों में संभव नहीं है। बैठक में डीडीए को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष जगत सिंह रौतेला की अध्यक्षता में हुई बैठक में सचिव पंकज कनवाल, डीके अग्रवाल, कैलाश चंद्र तिवारी, खीम सिंह बिष्ट, भूपाल सिंह नेगी, अतुल कमार अग्रवाल, मो. असलम जिन्ना, अमित अग्रवाल, कैलाश जोशी आदि थे।