अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम बीएल फिरमाल को सौंपकर कोविड से मृत राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को दस लाख रुपये की मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा नौकरी समेत अन्य क्षेत्रों में राज्य आंदोलनकारियों 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने की मांग भी उठाई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि कई राज्य आंदोलनकारी कोविड काल में संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कइयों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हो चुकी हैं। ऐसे में उनके परिवार बेसहारा हो गए हैं। सरकार से मांग की कि ऐसे राज्य आंदोलनकारियों के परिवार को भरण पोेषण के लिए दस लाख रुपये सरकार मुआवजा दे। ताकि उन्हें जीवन यापन में परेशानी नहीं हो।
उन्होंने कहा है कि पूर्व में उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी समेत विभिन्न क्षेत्रों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया था, जो अब बंद कर दिया गया है उसे पुन: लागू किया जाए। सभी राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानजनक पेंशन मिले। आंदोलनकारियों ने कोविड में माता पिता खो चुके बच्चों को सरकारी नौकरी में पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण और 21 वर्ष तक तीन हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण के लिए दिए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व दर्जा राज्यमंत्री और राज्य आंदोलनकारी केवल सती, कुंदन भंडारी, भानु तिलारा आदि शामिल रहे।