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Electricity Crisis: दो साल से कनेक्शन नहीं काट पाए एक्सईएन, वाराणसी में बिजली विभाग की लापरवाही; कई बार नोटिस

Sun, 19 Apr 2026 02:14 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।

सार

Varanasi News: विद्युत विभाग की भी लापरवाही कम नहीं है। बिना फायर एनओसी संचालित बिल्डिंग के विद्युत कनेक्शन काटने के लिए फायर ब्रिगेड संबंधित विद्युत विभाग के एक्सईएन को नोटिस जारी करता है, लेकिन कनेक्शन काटे नहीं जाते हैं।
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Bijli Vibhag Varanasi - फोटो : अमर उजाला
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Varanasi News: वाराणसी में बढ़ती आग की घटनाओं के बीच विद्युत विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की ओर से बिना फायर एनओसी संचालित भवनों के विद्युत कनेक्शन काटने के लिए बार-बार नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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रविंद्रपुरी स्थित सनराइज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इसका प्रमुख उदाहरण है। यहां न तो आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम हैं और न ही फायर ब्रिगेड से एनओसी ली गई है। इसके बावजूद भवन का विद्युत कनेक्शन जारी है। जानकारी के अनुसार, 10 अक्तूबर 2024 को फायर ब्रिगेड ने भेलूपुर खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता को इस भवन का कनेक्शन काटने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन लगभग दो वर्ष बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

ऐसी स्थिति केवल एक भवन तक सीमित नहीं है। शहर के कई कमर्शियल और आवासीय भवन बिना आग सुरक्षा मानकों के ही संचालित हो रहे हैं। इन भवनों में अग्निशमन उपकरणों का अभाव है, फिर भी विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन जारी रखना लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है।

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कई बार जारी हो चुकी है नोटिस

मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि संबंधित भवन के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, नई सड़क स्थित एचएम इंटरनेशनल होटल में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद फायर ब्रिगेड ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस होटल का विद्युत कनेक्शन काटने के लिए भी विद्युत विभाग को नोटिस भेजा गया है।

लगातार सामने आ रही इन घटनाओं से साफ है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। शहर में आग सुरक्षा मानकों के अनुपालन और विभागीय समन्वय की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है।
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