मार्च 2018 में जांच में दोषी पाए जाने पर एक्सईएन आरके प्रसाद को निलंबित करते हुए मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। साथ ही एक्सईएन के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया था। मामले में दोषी पाए जाने के बाद शुक्रवार को बलिया में तैनात एक्सईएन आरके प्रसाद को शासन ने अनिवार्य सेवानिवृति दे दी। एक्सईएन पर हुई कार्रवाई से पीडब्ल्यूडी विभाग में हड़कंप मच गया है। बता दें कि इसके पूर्व भी आरके प्रसाद बलिया में एक्सईन पद पर रह चुके हैं और पहले भी आरोप लगते रहे हैं।
तीन माह बाद होनी थी सेवानिवृति
लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) में बतौर अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) तैनात आरके प्रसाद (रामकेवल प्रसाद) तीन महीना बाद रिटायर होने वाले थे। लेकिन उनपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप के कारण उन्हें अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई। मऊ में उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद उनकी तैनाती बलिया में हुई थी।
विभाग के अधीक्षण अभियंता आशुतोष मणि ने एक्सईएन के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल ने लोकहित में आदेश दिया है कि रामकेवल प्रसाद इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी पद पर अपने वेतन तथा भत्ते, यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे। जिला अधिकारी बलिया श्रीहरी प्रताप शाही ने बताया कि इस कार्यवाही की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। एसपी देवेंद्रनाथ ने भी बलिया में एक्सईएन के खिलाफ किसी भी तरह के एफआईआर दर्ज होने की बात से साफ इंकार किया।