रेलवे यूनियनों फिर बुलंद की आवाज, बोले- निजीकरण को बेपटरी करने तक जारी रहेगा संघर्ष

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण निगमीकरण और रेलवे की अचल संपत्ति को लीज पर दे कर रेलवे को निजी हाथों में धकेलने का प्रयास कर रही है लेकिन जब तक आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है हम रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे।

वहीं एआईआरएफ के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे यूनियन मान्यता के चुनाव में देरी व श्रम कानूनों में बदलाव सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी को दर्शाता है।  केंद्र सरकार निरंतर रेलवे कर्मचारियों और अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करने का काम व नए-नए श्रम कानून लाकर करते जा रही है।