वाराणसी। सुनियोजित विकास के साथ ही जनता की सहूलियत के लिए लाई गई नई शमन नीति की आड़ में अवैध निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट की मदद से साजिश में जुट गए हैं। विकास प्राधिकरण में दाखिल किए गए तीन मंजिला भवन के नक्शे को लेकर खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। अवैध निर्माण को वीडीए ने सील किया तो आधे अधूरे भवन को तीन मंजिला दिखाकर उसका शमन मानचित्र दाखिल कर दिया गया। इतना ही नहीं सील के बावजूद इस भवन में चोरी छिपे अवैध निर्माण किया जा रहा है।
तेलियाबाग स्थित आनंद सिनेमा मंदिर के सामने मुख्य मार्ग पर संदीप जायसवाल की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा था। लोगों की शिकायत के बाद विकास प्राधिकरण ने इस भवन को सील कर दिया। मौके पर एक मंजिल भी पूरा नहीं बने भवन को संदीप जायसवाल ने आर्किटेक्ट से साठगांठ करके सील भवन का ध्वस्तीकरण दिखाकर वीडीए में शमन कराने का नक्शा दाखिल कर दिया। आर्किटेक्ट ने चालाकी से आधे-अधूरे भवन को पूरा बना हुआ दिखाकर उसका नक्शा पास कराने की कोशिश की है। दरअसल, नई शमन नीति 2020 में आर्किटेक्ट को ही नक्शा बनाकर गणना करनी है। ऐसे में आर्किटेक्ट ने सरकार की नीतियों को गलत ढंग से उपयोग करने की कोशिश करते हुए पूरी मनमानी की है।
उधर, लबे रोड पर मनमानी तरीके से बनाये जा रहे भवन को लेकर तेलियाबाग व्यापार मंडल समेत लोगों में रोष है। लोगों का आरोप है कि कैसे सील भवन में निर्माण किया जा रहा है। लोगों ने पुलिस की मंशा पर भी सवाल उठाए। सील भवन को पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा जाता है, लेकिन चंद कदम दूर तेलियाबाग पुलिस चौकी की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है।
शमन नीति 2020 का दुरुपयोग
योगी सरकार अवैध निर्माणों को वैध करके प्रदेश में सुनियोजित विकास का खाका खींचने का प्रयास कर रही है। इसके लिए शमन नीति में ढेर सारे बदलाव किया है ताकि लोगों को सहूलियतें हो और शमन नीति 2020 जारी होने के पहले जितने भी भवन बने हैं, उन्हें 50 प्रतिशत छूट के साथ शमन किया जाए। तेलियाबाग के इस केस में शमन नीति जारी होने के बाद अवैध निर्माण कराकर सरकार की सही नीतियों की आड़ में गलत करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और इसमें वीडीए को गुमराह करने वालों पर कार्रवाई होगी। नई शमन नीति में पहले से बने निर्माण का नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत होता है। -राहुल पांडेय, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण