Varanasi News: स्थिर गेहूं नीति, वैज्ञानिक भंडारण और मूल्य संवर्धन जरूरी; आधुनिक गेहूं अर्थव्यवस्था का रोडमैप

सम्मेलन में गेहूं नीति में स्थिरता, खुले बाजार में पर्याप्त उपलब्धता, सरकारी खरीद और निर्यात नीति में संतुलन की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद के कारण खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता प्रभावित होती है। इससे फ्लोर मिलों को खरीद, भंडारण और मूल्य प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आईसीआरईआर के डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रो. रमेश चंद ने मौजूदा एमएसपी और खरीद प्रणाली की समीक्षा की जरूरत बताते हुए प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम जैसे विकल्प पर विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सुरक्षा मिलेगी, बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा और सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम होगा। साथ ही कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाने पर भी उन्होंने बल दिया।