यूपीपीसीएस (UPPCS) समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब राजकीय और वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वित्तविहीन विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर 50 फीसदी कक्ष निरीक्षक ही विद्यालय से रहेंगे। 50 फीसदी कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था जिला विद्यालय निरीक्षक को करनी होगी, जो दूसरे विद्यालयों के अध्यापक होंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण के मानक कड़े किए जा रहे हैं। प्रश्नपत्र लीक होने और शुचिता टूटने के मद्देनजर शासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षा के मद्देनजर नई व्यवस्था को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। शासन ने डीआईओएस से राजकीय और माध्यमिक विद्यालयों की सूची और सुविधाओं से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। डीआईओएस अवध किशोर सिंह ने कहा कि परीक्षा केंद्र तय करने के मानकों में परिवर्तन किया जा रहा है। शासन से मांगा गया ब्योरा भेजा जा रहा है।