UP Politics: अजय राय बोले- नारी शक्ति वंदन अधिनियम भाजपा की राजनीतिक रणनीति, पीएम मोदी पर तंज किया

प्रदेश अध्यक्ष अपनी पत्नी रीना राय के साथ बुधवार को कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बात की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब सितंबर 2023 में ही संसद से इसे पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तो सरकार आज तक लागू क्यों नहीं कर पाई। अगर यह ऐतिहासिक कानून था, तो इसे लागू करने में ढाई साल क्यों लग गए? 2010 में कांग्रेस सरकार ने महिला आरक्षण को आगे बढ़ाया। 

2023 में भी कांग्रेस ने संसद में इसका समर्थन किया था। इसमें एससी और एसटी महिलाओं के लिए प्रावधान है, लेकिन ओबीसी के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। सच्चा सशक्तीकरण तभी संभव है जब हर वर्ग की महिलाओं को समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले। 

2026 में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना एक सोची-समझी चाल है। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की चर्चा, जनगणना और परिसीमन को अनिवार्य शर्त बनाना और उसके बाद ही आरक्षण लागू करना, यह साफ संकेत है कि सरकार महिलाओं को उनका अधिकार तुरंत नहीं देना चाहती। यह नारी सम्मान नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रबंधन है।