यूपी पंचायत चुनाव: ग्राम पंचायत सदस्यों की 2900 सीटों पर दावेदार ही नहीं 

पंचायत के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजाराम वर्मा ने बताया कि 2005 के पहले ग्राम पंचायत सदस्यों के पास अधिकार होता था कि वे प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटा सकते थे। बाद में चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी हुई। जिसमें कहा गया कि जनता चुनती है तो वही जनप्रतिनिधि को हटा सकती है। इस नाते अब इस पद के लिए रुचि कम रहती है।

अमूमन प्रधान ही ग्राम पंचायत सदस्यों को लड़वाते हैं। इस बार भी रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की तिथि आयोग की ओर से घोषित की जाएगी। गांव के लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने वाले बीएचयू आईआईटी के इंजीनियर सुरेश शुक्ल ने बताया कि वे लगातार जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पहले से अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। अब गांव के लोग अपने अधिकारों के बारे में लोग चर्चा करते हैं।