पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्व निधि) योजना में वाराणसी प्रदेश में पहले स्थान के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। अहमदाबाद अभी शीर्ष पर बना हुआ है। इस योजना के तहत वेंडरों को दस हजार रुपये का ऋण दिया जाता है। उम्मीद जतायी जा रही थी कि अक्तूबर के प्रारंभ में बैंकों ने साथ दिया तो बनारस देश में अव्वल होगा। बैंकों से लोन स्वीकृति के मामले में अहमदाबाद बनारस से एक हजार से अधिक की बढ़त बना चुका है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ व प्रयागराज को पीछे छोड़ते हुए वाराणसी नंबर वन है।
इस योजना में बनारस में तीस हजार लक्ष्य के सापेक्ष 36 हजार आनलाइन फार्म भरे गए हैं। बनारस में लोन के लिए 20,000 फार्म स्वीकृत हुए हैं। जबकि अहमदाबाद में इसकी संख्या 21,000 है। दो अक्टूबर के पूर्व तक यह संख्या दो सौ से तीन सौ के करीब बनारस से आगे थी। अब एक हजार आगे है। बनारस में हालांकि अब तक सात हजार लोगों के खाते में लोन का पैसा जारी हो चुका है जबकि अहमदाबाद में 1248 ही हुआ है। डूडा के अधिकारियों का कहना है कि समग्र बिंदुओं पर रैंकिंग की जाती तो शायद बनारस आगे होगा। हालांकि इस योजना में लोन स्वीकृति को ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया गया है।
पीएम किसान सम्मान निधि की त्रुटियां दूर करेगा हेल्पडेक्स
जिले के सभी विकास खंडों में पीएम सम्मान निधि योजना से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण हेल्पडेस्क से किया जाएगा। इसके अलावा कलेक्ट्री फार्म स्थित पूछताछ केंद्र भी बनाया गया है जहां किसान अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। उप कृषि निदेशक डॉ राजीव कुमार ने बताया कि चांदपुर के कलेक्ट्री फार्म स्थित कृषि भवन में प्रतिदिन 15 सौ से अधिक किसान समस्याओं का निस्तारण होता था। अब यहां गिने-चुने किसान समस्याओं का निस्तारण हो पा रहा है। हालांकि इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में हेल्पडेस्क बनाए गए हैं। जहां किसान अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे। इसके अलावा एप के माध्यम से जो शिकायतें आ रही हैं उनका भी निस्तारण किया जा रहा है। इसके लिए कृषि भवन में एक से दो कर्मियों को लगाया गया है।