गंगा घाटों पर पर्यटकों के दबाव को कम करने और लोगों को वैकल्पिक मार्ग देने के लिए वाराणसी के रामनगर से पड़ाव के बीच बनने वाली फोरलेन सड़क गंगा के किनारे बांध की तरह ऊंचाई से गुजरेगी। पड़ाव से रामनगर के बीच बनने वाली 6.8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण गंगा के तल से 100 फीट की ऊंचाई से होगा।
फोरलेन सड़क के बीच पांच फीट चौड़ा डिवाइडर और दोनों किनारों पर 30 फीट चौड़ी सर्विस लेन बनाई जाएगी। सड़क के बाद 8-8 फीट की पटरी बनेगी, इसके बाद 3-3 फीट के नाले का निर्माण होना है। इस तरह अब यह सड़क कुल 86 मीटर चौड़ी बनेगी, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिले।
साथ ही इस सड़क को बाईपास के चौड़ीकरण के साथ मिलाया जाएगा। इस सड़क का गंगा पार रेती से सीधा जुड़ाव होने के कारण चंदौली, मिर्जापुर, बिहार और मध्य प्रदेश सहित अन्य शहरों के सैलानी व श्रद्धालु बिना शहर में प्रवेश किए सीधे गंगा घाटों पर पहुंच जाएंगे।
इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके चौधरी ने कहा कि वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने राहत भरा बजट पेश किया है। इससे न सिर्फ उद्योगों का विकास होगा बल्कि नए उद्योगों का सृजन भी होगा। बजट में प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है। नए उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कुल मिलाकर विकासोन्मुख बजट है। आम आदमी के साथ उद्योगों को गति देने वाला बजट सरकार ने पेश किया। इस बजट का पूर्वांचल के उद्यमियों ने स्वागत किया है।
महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, महामंत्री अशोक जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज डीडवानिया, उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा बताया कि बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा, रोजगार, कृषि सहित सभी सेक्टरों में फोकस किया गया लेकिन व्यापारियों को कोई रहात नहीं दी गई।
बजट में पूर्वांचल के लिए किसी भी प्रकार का पैकेज नहीं मिला है। व्यापारियों को भी किसी भी प्रकार की राहत बजट से नहीं मिली है। प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। कहा कि आज प्रदेश से लेकर देश में खुदरा व्यापारी दिन पर दिन आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ना तो केंद्र सरकार और ना प्रदेश सरकार व्यापारियों को किसी प्रकार की राहत दे रही है। सभी ने केंद्र और प्रदेश सरकार से खुदरा व्यापारियों को भी उद्यमियों के तर्ज पर लोन व जीएसटी में छूट देने की मांग की।