एनपीएस खाते में अंशदान न जमा होने से शिक्षक परेशान

संयुक्त शिक्षा निदेशक को सौंपे ज्ञापन में सुधांशु ने बताया कि एक अप्रैल 2005 से पूरे प्रदेश में जीपीएफ की जगह एनपीएस व्यवस्था लागू की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों की लापरवाही से ही हर महीने कटौती के बाद भी अंशदान जमा नहीं हो रहा है। मांग की कि वेतन से एनपीएस के लिए कटौती की गई धनराशि एक सप्ताह के भीतर सरकारी अंशदान के साथ एनपीएस खाते में नियमित रूप से जमा की जाए। ब्याज का आगणन होने के 13 फरवरी 2019 के आदेश का पालन न होने, मई 2016 के बाद सातवें वेतन आयोग के एरियर, महंगाई भत्ता दिलाने आदि की मांग की गई। इसके अलावा सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू होना चाहिए। इस दौरान रेवती रमण शर्मा, वेद कुमार सिंह, जयशंकर दूबे, संजय पाल, सतीश कुमार मिश्र, आदि लोग मौजूद रहे।