पुलिस आयुक्त ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक कार्यालयों में बैठे व जनशिकायतों का निस्तारण कराएं। हेल्प डेस्क स्थापित कर दक्ष पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाएं, जिनकी 24 घंटे मौजूदगी रहे। प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में शिकायतकर्ता और पीड़ित से फीडबैक लें।
महिला संबंधी शिकायतों पर टाल-मटोल न करें। बच्चों, किशोरियों की गुमशुदगी के मामलों की राजपत्रित अधिकारी नियमित निगरानी करें। कोई भी प्रार्थना पत्र बिना आवेदक के बयान, घटना स्थल के भ्रमण के बिना निस्तारित नहीं माना जाएगा।
तीन माह के अंदर हो विवेचना
लंबित विवेचना की समीक्षा कर निस्तारण किया जाए। किसी भी दशा में 3 माह से अधिक समय तक की विवेचना लंबित न हो। न्यायालय के मामले प्राथमिकता से निस्तारित किए जाए। बीट पुलिस कर्मचारी सप्ताह में 2 बार भ्रमण करें। साथ ही पासपोर्ट, चरित्र सत्यापन, लाइसेंस व प्रार्थना पत्रों की जांच करें। बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. के एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त एस. चिन्नप्पा समेत डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थानेदार मौजूद रहे।