जिले में आठवीं तक के 27 निजी स्कूलों की मान्यता अटकी हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में पता चला है कि सर्वाधिक प्रकरण खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर लंबित हैं। मंडलीय और जनपदीय समिति स्तर पर एक जबकि बीएसए स्तर पर 17 मामले विचाराधीन हैं।
संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार ने बीएसए को पत्र लिखकर समय से मान्यता प्रकरणों को निस्तारित करने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। जिले में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दी रही है। बावजूद काम निर्धारित समयसीमा में नहीं हो रहा है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि विभागीय कार्यों को लेकर जानबूझकर उदासीनता बरती जा रही है।
किस स्तर पर कितने मामले लंबित
जनपदीय समिति स्तर पर 01
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए )
- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (1-8) 06
- उच्च प्राथमिक विद्यालय (1-5) 05
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (केवल समिति को अग्रसारित करने के लिए)
- नवीन स्कूलों के लिए मान्यता 03
- पुराने स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण 04
खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर लंबित मामले
अमित कुमार दुबे- 01
देवी प्रसाद दुबे -01
क्षमा शंकर पांडेय - 02
प्रदीप कुमार मिश्रा- 02
प्रीति सिंह-01
स्कंद गुप्त -01