फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने के कारण सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए पंजीकरण नहीं करा पा रहे किसानों को राहत मिली है। शासन ने धान खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
अब किसान बिना फार्मर रजिस्ट्री के भी पंजीकरण कराकर सरकारी केंद्रों पर धान बेच सकेंगे। जिले में धान खरीद के लिए 36 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं।
इसके लिए खाद्य विभाग, पीसीएफ और भारतीय खाद्य निगम के केंद्र बनाए गए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक धान की खरीद होनी है।
हालांकि, खरीद अवधि शुरू होने के नौ दिन बाद भी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। बारिश के कारण धान की कटाई प्रभावित होने से अभी खरीद शुरू नहीं हो सकी है।
सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पहले इसके लिए फार्मर रजिस्ट्री भी जरूरी कर दी गई थी।
इससे उन किसानों को परेशानी हो रही थी, जिनकी फार्मर आईडी नहीं बन पाई थी। किसी का अंगूठा काम नहीं कर रहा था तो किसी का पंजीकरण अन्य कारणों से अधूरा था। इससे बड़ी संख्या में किसानों के सरकारी केंद्रों पर धान बेचने से वंचित रहने की आशंका थी। किसानों की समस्या को देखते हुए शासन ने नियम में बदलाव किया है।
उप निदेशक कृषि डॉ. राम प्रवेश ने बताया कि पंजीकरण की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब फार्मर रजिस्ट्री नहीं होने पर भी किसान धान बिक्री के लिए पंजीकरण करा सकेंगे।
इस बार कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
सरकारी केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए बैंक पासबुक, खतौनी, आधार नंबर और बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी।
धान बिक्री, पंजीकरण और क्रय केंद्रों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसान अपनी शिकायत और समस्या दर्ज कराने के लिए 9140777548 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।