वाराणसी। शहर के बीच स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन (राय साहब का बगीचा नाम से चर्चित) मामले में मंगलवार को शासन में विकास प्राधिकरण और प्रशासन अपना पक्ष रखेगा। शासन ने विभूति नगर योजना की फाइल भी तलब की है। इसमें विकास प्राधिकरण का पक्ष रखने के लिए वीडीए उपाध्यक्ष राहुल पांडेय प्रमुख सचिव आवास के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
पांडेयपुर के पास कई एकड़ में स्थित अर्बन सीलिंग की जमीन को सितंबर महीने में बनारस और मुंबई की दो फर्मो से सट्टा इकरारनामा करा लिया था। बनारस की रघुकुल कंस्ट्रक्शन और मुंबई की दादू डेवलपर्स के सट्टा इकरारनामा पर विकास प्राधिकरण ने एमएलसी बृजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह सहित सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कई वर्ष पहले अर्बन सीलिंग की जमीन घोषित होने के बाद इसे विकास प्राधिकरण को दे दिया गया था। विकास प्राधिकरण ने इस जमीन पर विभूति नगर योजना लांच की थी। मगर, इसके बाद सरकारी मिलीभगत से इस जमीन पर कब्जे की साजिश शुरू हो गई। वीडीए वीसी राहुल पांडेय ने बताया कि मंगलवार को शासन में इस मामले में पक्ष रखा जाएगा। इसके लए पूरी तैयारी कर ली गई है।