डिजिटल दौर में साइबर अपराधियों के बदलते पैंतरों को मात देने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों ने अपनी रणनीति पूरी तरह हाई-टेक कर ली है। पारंपरिक जांच के बजाय अब पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रियल-टाइम डेटा ट्रैकिंग और जियो-मैपिंग जैसे आधुनिक डिजिटल हथियारों से लैस हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की पहल पर उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसे उन्नत टूल्स मिले हैं, जिनसे ठगी के बाद रकम को बचाना और अपराधियों तक पहुंचना अब बेहद आसान हो गया है।
साइबर क्राइम विशेषज्ञ अधिकारियों के अनुसार साइबर पुलिस के पास सबसे कारगर हथियार प्रतिबिंब है। समन्वय प्लेटफॉर्म का यह मॉड्यूल जीआईएस तकनीक के जरिये साइबर अपराधियों और उनके फर्जी कॉल सेंटरों की सटीक लोकेशन को लाइव मैप पर दिखाता है। इससे पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि देश के किस कोने में किस मोबाइल नंबर या डिवाइस से ठगी की जा रही है। इस तकनीक से अंतरराज्यीय छापेमारी में बड़ी सफलता मिल रही है।
साइबर ठग चोरी का पैसा छिपाने के लिए किराए के बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) का इस्तेमाल करते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने म्यूल हंटर एआई लॉन्च किया है। यह टूल मशीन लर्निंग की मदद से संदिग्ध लेनदेन के पैटर्न को पलक झपकते ही पहचान लेता है। इससे ठगों द्वारा पैसा निकाले जाने से पहले ही उन खातों को फ्रीज करने में पुलिस और बैंकों को बड़ी मदद मिल रही है।
1930 पर कॉल करते ही सक्रिय होता है सुरक्षा कवच
अधिकारियों के अनुसार साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह प्रणाली पुलिस, 1500 से अधिक बैंकों और पेमेंट ऐप्स को एक साथ जोड़ती है, जिससे कुछ ही मिनटों में ठगी की रकम को अगले खाते में ट्रांसफर होने से रोक (होल्ड) दिया जाता है। इसके अलावा, बैंकों और पुलिस के पास संदिग्ध मोबाइल नंबरों, खातों और आईएमईआई नंबरों का एक साझा डेटाबेस (सस्पेक्ट रजिस्ट्री) भी तैयार किया गया है, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहले ही ब्लॉक कर देता है। डार्क वेब की निगरानी को साइबर कमांडो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े साइबर हमलों और बड़े सिंडिकेट की निगरानी के लिए साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर की शुरुआत की गई है।
ठगी होने पर अपनाएं गोल्डन आवर फॉर्मूला
एडीसीपी साइबर क्राइम नृपेंद्र सिंह ने बताया कि ठगी के शुरुआती 1 से 2 घंटे (गोल्डन आवर) बेहद अहम होते हैं। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी, बैंक खाते में पैसा फ्रीज होने की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। cybercrime.gov.in पर ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक स्टेटमेंट और संदिग्ध मोबाइल नंबर की जानकारी के साथ तुरंत ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराएं।
एक साल में साइबर क्राइम की कार्रवाई
- 12282 एनसीआरपी शिकायतों का समाधान हुआ।
- साइबर ठगी की 28.30 करोड़ की धनराशि होल्ड कराई गई।
- 5.10 करोड़ की धनराशि वापस कराई गई।
- साइबर अपराध में उपयोग 10876 मोबाइल नंबर ब्लॉक कराए गए।
- साइबर अपराध में उपयोग मोबाइल उपकरणों के 9462 आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराए गए।
- साइबर अपराधों की जांच में 860 संदिग्ध म्यूल अकाउंट चिह्नित किए गए हैं।
- 59 संगठित साइबर गैंग का पर्दाफाश किया गया-गैंग के सरगना सहित कुल 285 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
- साइबर ठगी के माध्यम बने कुल 15 अवैध कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया गया।
अधिकारी बोले
कमिश्नरेट पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और व्यापक साइबर जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की धनराशि में लगभग 47.02 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। होल्ड व लियन कराई गई धनराशि में वर्ष 2025 की तुलना में लगभग 55.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पीड़ितों को वापस कराई गई धनराशि में लगभग 73.4 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2026 में 220 एफआई दर्ज कर साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाया गया। -मोहित अग्रवाल, पुलिस आयुक्त