हर मिनट पास हुए सवा करोड़ के प्रस्ताव

अपराह्न 12:36 बजे से 2:35 बजे तक दो घंटे चली बैठक में हर मिनट तकरीबन सवा करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। खास बात यह है कि प्रस्तावों में गांवों में सड़क निर्माण, मरम्मत और हैंडपंप लगाने व रीबोर पर ज्यादा जोर दिया गया है।
इसपर गंभीरता से अमल किया गया तो गांवों में वाहन सरपट दौड़ेंगे और गर्मी के मौसम में पेयजल के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आवास, नाला निर्माण और सीवर पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी शामिल किया है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय जिले के प्रभारी व स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन की अध्यक्षता में होने वाली जिला योजना की बैठक में लिया जाएगा। बैठक से नदारद सात अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश सीडीओ विशाख जी ने दिया।
जिला पंचायत अध्यक्ष सुजीत सिंह की अनुमति से बैठक शुरू होते ही पिछली कार्यवाही की पुष्टि हुई। इसके बाद सड़क निर्माण और हैंडपंपों की दयनीय दशा पर जिला पंचायत सदस्यों ने शोरशराबा किया।
जिला पंचायत की वर्ष 2014-15 की कर सूची पर विचार किया गया। अपर मुख्य अधिकारी अरविंद राय ने बताया कि बैठक में तय हुआ कि 13783 लोगों से कर की वसूली की जाएगी। वसूली का लक्ष्य 1.80 करोड़ रुपये रखा गया है। वर्ष 2014-15 में राज्य वित्त आयोग और तेरहवें वित्त आयोग के तहत होने वाले निर्माण कार्यों पर चर्चा हुई।
 जिला योजना 2014-15 और 2015-16 पर चर्चा के बाद प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 2015-16 के लिए मनरेगा के तहत लेबर चार्ज 45.64 करोड़ रुपये पास हुए। जिला पंचायत के 56 कर्मचारियों को एसीपी देने का अनुमोदन किया गया।
जिला पंचायत सदस्य योगेश सिंह ने कवि सुदामा पांडेय धुमिल के खेवली गांव में सड़क मरम्मत का काम अधूरा होने का मामला उठाया और इसे पूरा कराने की मांग की। सीडीओ ने उन अधूरी सड़कों के निर्माण का कार्य पहले पूरा कराने का निर्देश दिया जो जिला योजना 2011-12 से 2014-15 के बीच स्वीकृत हुईं थीं।
कहा कि नरपतपुर पेयजल योजना, लेढ़ूपुर और पिंडरा में सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच होगी। संजय मिश्र ने कहा कि पीएचसी स्तर पर आयु प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था बनाई जाए।