पिछड़ी जाति विद्यार्थियों के साथ छलावा कर रही प्रदेश सरकार :ओमप्रकाश राजभर

वर्ष 2019-20 में छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़कर 21 लाख हो गई है और सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का बजट बढ़ाने के बजाय 278 करोड़ रुपया कम कर दिया गया। जिसके वजह से 20 प्रतिशत ही पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार दे रही है। वहीं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को 85 प्रतिशत शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार दे रही है। सुभासपा मांग करती है कि पिछले वर्ग के छात्र-छात्राओं की संख्या के हिसाब से 2070 करोड़ रुपये तत्काल बजट जारी करें।