बांग्लादेश से आई 6 सदस्यीय टीम ने रविवार को राल्हुपुर स्थित बंदरगाह का निरीक्षण किया। इस दौरान तकनीकी टीम ने जल परिवहन अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान तकनीकी टीम ने कारोबारियों को सुविधाएं और आयात-निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया। टर्मिनल की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि बांग्लादेश-वाराणसी के बीच सीधे तौर माल का आयात-निर्यात हो सके। बैठक कर बांग्लादेश की तकनीकी टीम ने तय किया कि बंदरगाह पर कार्गो की संख्या और बढे़गी और कारोबारियों को नई पहचान मिलेगी।
बांग्लादेश शिपिंग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मोमिनुल हक के नेतृत्व में टीम अलकनंदा क्रूज के जरिए दोपहर में बंदरगाह पहुंची। यहां जल परिवहन के अधिकारियों ने टीम का स्वागत किया। टीम में सोलिम हुसैन, मोहम्मद रफीकुल इस्लाम, रजादुर्रहमान, रकिबुल आलम, बशीर अहमद सहित अन्य अधिकारियों ने एक घंटे तक बंदरगाह का भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। टीम ने माना कि पर्यटन के लिहाज रो-रो पास, फेरी सर्विस भी आने वाले दिनों में काफी सहूलियत भरी हो जाएंगी। अलकनंदा क्रूज से टीम ने खिड़कियां घाट से रामनगर तक के बीच नौका विहार कर जलस्तर का भी आंकलन किया।
बढ़ेगी टर्मिनल की संख्या
बांग्लादेश शिपिंग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मोमिनुल हक ने बताया कि अभी बांग्लादेश के 13 टर्मिनल से भारत को आयात-निर्यात हो रहा है। कोलकाता और हल्दिया फिलहाल दो टर्मिनलों का प्रयोग किया जा रहा है। सर्वे के जरिए यह पड़ताल की जा रही है कि और किस तरह बांग्लादेश से अन्य टर्मिनलों को जोड़कर व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है। टर्मिनलों की संख्या और बढ़ाने की योजना है। नदियों के रास्ते व्यापार को और बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि यह अपेक्षाकृत ज्यादा सहूलियत भरा और सस्ता है। हमारा प्रयास है कि बांग्लादेश से माल सीधे वाराणसी टर्मिनल तक पहुंच सके। बीच में कहीं कोई दिक्कत या ठहराव न हो। निरीक्षण के दौरान कई बिंदुओं को नोट कर उस पर अध्ययन के बाद यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।
उद्यमियों की समस्याएं होंगी दूर
वाराणसी। नदेसर स्थित एक होटल में बांग्लादेश की टीम ने भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण व जिला प्रशासन के अधिकारियों संग बैठक भी की। देर शाम हुई बैठक में व्यापारिक गतिविधियों को आगे किस तरह बढ़ाया जाए पर गहन मंथन हुआ। वहीं फ्रेट विलेज में आड़े आ रही अड़चनों के बाबत भी टीम ने जानकारियां जुटाईं। भूमि अधिग्रहण तेज करने आदि कई बिंदुओं पर टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों संग मंत्रणा की। टीम ने यह भी तय किया कि जल मार्ग से माल की आवाजाही आगे बढ़ाने को लेकर व्यापारियों व उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। अभी तक क्या है कि उद्यमियों के माल सड़क मार्ग से जो दो दिन में पहुंच जाता है तो वही जल मार्ग से जाने में 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। इसलिए उद्यमियों का रुझान जल मार्ग की तरफ नहीं है। इस सब समस्याओं पर भी टीम ने मंथन किया।