औद्योगिक क्षेत्रों में छापेमारी की कोई भी कार्रवाई अब जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही की जाएगी। गुरुवार को रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के सभागार में हुई जागरण संगोष्ठी में वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों ने उद्यमियों को यह भरोसा दिलाया। साथ ही, उनकी समस्याओं पर समुचित पहल का आश्वासन दिया।
अपर आयुक्त वाणिज्य कर रामगोपाल गुप्ता ने कहा कि उद्यमियों की मांग पर वह शासन को पत्र लिखकर आग्रह करेंगे कि स्क्रैप पर पांच प्रतिशत वैट न लगाया जाए। रिफंडेबल राशि पर ब्याज मिले, इस मांग को भी वह शासन तक पहुंचाएंगे।
रामनगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयोजन में हुई इस संगोष्ठी में पिछले दिनों एसआईबी की छापेमारी का मसला उठा। उद्यमियों ने कहा कि कर चोरी का आरोप लगाते हुए छापेमारी की गई जबकि जांच में कहीं कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्या ने इस तरह की छापेमारी का पुरजोर विरोध करते हुए उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर बल दिया। अपर आयुक्त वाणिज्यकर रामगोपाल गुप्ता ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में कोई भी छापेमारी जिलाधिकारी की अनुमति पर ही की जाएगी।
अपर आयुक्त ने बताया कि एक अक्तूबर से ‘सी’ फार्म आनलाइन कर दिया गया है। उद्यमियों के स्तर पर यदि फार्म भरने में कोई कमी रह जाती है तो विभाग के संज्ञान में आते ही संबंधित उद्यमियों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी।
रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों के फर्मों का डीम्ड असेसमेंट करवाने की मांग भी उन्होंने स्वीकार की। गोष्ठी में संयुक्त आयुक्त वाणिज्यकर राजेश पांडेय, उपायुक्त एके सिंह, सहायक आयुक्त सीमा सरोज ने उद्यमियों की समस्याआें पर समुचित पहल का भरोसा दिलाया। नए नियमों की जानकारी उद्यमियों को दी।
गोष्ठी में शांतिलाल जैन, एसएन परासर, विनोद गुप्ता, चंद्रेश्वर जायसवाल, सतीश गुप्ता, शिव कुमार जायसवाल, विनीत भरतीया, हरीश कुकरेजा, विवेक कुमार, रमेश वाधवानी, राम सिंह, अरविंद सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। संचालन रवि गुप्ता और धन्यवाद ज्ञापन मनोज तिवारी ने किया।