बड़े आवासीय परिसरों, होटल, अस्पताल, मॉल, बाजार, बैंक्वेट हॉल और बड़े शैक्षणिक संस्थानों की अब कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत ऐसे सभी बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों के तहत कचरे को स्रोत पर ही चार श्रेणियों में अलग करना होगा और खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर कार्रवाई होगी।
नगर निगम ने मंगलवार को सिगरा स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यशाला में शैक्षणिक संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों को नए नियमों की जानकारी दी। बताया गया कि नगर निगम ने वाराणसी में बल्क वेस्ट जनरेटरों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र संस्थानों को केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल wm.cpcb.gov.in/register पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद कचरा पृथक्करण, प्रसंस्करण और निस्तारण से जुड़ी जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
नियमों के अनुसार किसी संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, परिसर या भवन को बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा, यदि वह तीन में से किसी एक मानक को पूरा करता है। भवन का फ्लोर एरिया 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक हो। पानी की खपत रोज 40 हजार लीटर या उससे अधिक हो या प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा पैदा होता हो। बड़े परिसरों से निकलने वाले गीले कचरे का निस्तारण परिसर में ही कंपोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन के जरिये करना होगा। सूखे कचरे को केवल अधिकृत रिसाइकलर को ही दिया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कार्यशाला में उपसभापति नरसिंह दास ने कहा कि काशी को स्वच्छ रखना केवल नगर निगम या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। नागरिकों और संस्थानों को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। विशेषज्ञों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नए नियमों, कचरा पृथक्करण और प्रसंस्करण की जानकारी दी। कार्यशाला में आरसीयूईएस की इम्पैनल्ड कंसल्टेंट डॉ. कल्पना अरोड़ा, यूपीपीसीबी के रीजनल ऑफिसर रोहित सिंह और जीआईजेड इंडिया की जलवायु परिवर्तन एवं सर्कुलर इकोनॉमी सलाहकार एकता गुप्ता ने जानकारी दी।