युवा अधिवक्ताओं को पांच साल की अवधि तक पांच हजार रुपये प्रतिमाह पंजीकरण भत्ता दिया जाए। तहसील में न्यायालय के आकार का चेंबर बनाने का प्राविधान हो। आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। आवास योजना भी लागू किया जाए। पेंशन योजना लागू की जाए। इस पर सदन से कार्यवाही की मांग की।