Varanasi News: प्रत्येक राजकीय विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने की जिम्मेदारी भी जिला समन्वयकों को दी गई है। जिला समन्वयक विद्यालय की गैप एनालिसिस करते हुए गैप चिन्हित करेंगे और अपनी डायरी में अंकित करेंगे। महानिदेशक ने निर्देश दिया कि राजकीय विद्यालयों के कक्षा कक्ष की गतिविधियों और पाठ्य सहगामी गतिविधियों की मानीटरिंग राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा कराई जाएगी।
राजकीय हाईस्कूलों के कक्षा नौ और 10 में 40-40 छात्र-छात्राओं से कम नामांकन नहीं रहना चाहिए। इसी तरह 11 और 12 में कम से कम 60-60 छात्र-छात्राओं का नामांकन जरूरी है। राज्य परियोजना निदेशक और महानिदेशक स्कूल शिक्षा का निर्देश आने के बाद शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। साथ ही अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों की खासियत का पता लगाकर उनके अनुभवों को कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा।
विज्ञापन
समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सुदृढ़ और गुणवत्तापरक बनाने के लिए हर जिले पर एक जिला समन्वयक तैनात किया गया है। इन समन्वयकों पर कम परीक्षाफल और नामांकन वाले राजकीय विद्यालयों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अच्छे परिणाम और अधिक नामांकन वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से कम परिणाम और कम नामांकन वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का सीधे संवाद भी कराना है।
जिला समन्वयकों को निर्देश दिया गया है कि जिन विद्यालयों पर तीन हजार से अधिक छात्र संख्या है, वे उस विद्यालय की विशेषता का पता लगाएं और उनके अनुभवों को अन्य विद्यालयों के साथ साझा करें। जिन विद्यालयों पर सौ से कम नामांकन हैं, उन विद्यालयों पर जिला समन्वयक शैक्षिक सहयोग प्रदान करने के लिए जरूर जाएं। उन्होंने समन्वयकों को अपने पास एक डायरी रखने को कहा है, जिसमें प्रत्येक राजकीय विद्यालय का शैक्षिक डाटा दर्ज होगा।
विज्ञापन
इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक अवध किशोर सिंह ने कहा कि कक्षाओं में छात्र-छात्राओं की संख्या मानक के अनुरूप रखने का निर्देश दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य परियोजना निदेशक ने निर्देश जारी किया था।