वाराणसी में गंगा तट पर मिनी बंदरगाह बनाया जाएगा। गंगा जल परिवहन के तहत कैथी में बनने वाले इस बंदरगाह को इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल हब और स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज) के रूप में विकसित किया जाएगा। विदेशों से आने वाले माल पर ड्यूटी और अन्य कर यहीं निर्धारित होंगे। कारोबारियों को सभी सहूलियतें एक ही जगह मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए प्रथम चरण में 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। किसानों से बातचीत चल रही है।
पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट इलाहाबाद-हल्दिया के बीच जल परिवहन को मूर्तरूप देने के लिए रामनगर में चार एकड़ में विश्वस्तरीय टर्मिनल जबकि कैथी में मिनी बंदरगाह बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट के सलाहकार इंद्रवीर सोलंकी ने बताया कि कैथी में इंटीग्रेट मल्टी मॉडल हब और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकसित होने के बाद यहां विदेशों से सीधे माल मंगाया और भेजा जा सकेगा।
एक्साइज ड्यूटी सहित कर संबंधी अन्य प्रक्रियाएं भी यहीं पूरी की जा सकेंगी। इसके लिए संबंधित विभागों के कार्यालय स्थापित होंगे। शिपिंग कंपनियों के भी कार्यालय यहां होंगे। इनलैंड वाटरवेज अथारिटी ऑफ इंडिया रामनगर में बनने वाले टर्मिनल की फंडिंग करेगा जबकि इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल हब के लिए वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि हब के लिए 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन के अधिग्रहण का लक्ष्य रखा गया है।
फिलहाल 70 एकड़ जमीन पहले फेज में ली जाएगी। इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल हब को औड़िहार रेल प्रखंड और नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। हब से जल, सड़क और रेल तीनों कनेक्टिविटी होगी। हाईपॉवर कमेटी 27 मार्च को दो दिवसीय दौरे पर यहां आ रही है। रामनगर, कैथी का निरीक्षण करने के बाद यह कमेटी प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी।