प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोगों को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बड़ी सौगात देने जा रहा है। काशी रेलवे स्टेशन परिसर में इंटर मोडल स्टेशन (आईएमएस) के डीपीआर पर इसी माह निर्णय लिया जाएगा। करीब 30 एकड़ जमीन पर आईएमएस तैयार करने के लिए आठ नवंबर को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइंग पर निर्णय के लिए बैठक बुलाई है। देश के पहले आईएमएस से रेल, मेट्रो रेल, रोड ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी।
यातयात की समस्या से जूझ रहे वाराणसी शहर को देश के सबसे विकसित ट्रांसपोर्ट की सुविधा से लैश करने की योजना है। इसके तहत प्रधानमंत्री कार्यालय ने काशी स्टेशन पर प्रस्तावित आईएमएस की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में रेलवे की जमीन पर तैयार होने वाले आईएमएस में अड़चनों पर विचार किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आठ नवंबर को इस परियोजना पर निर्णय के लिए कई मंत्रालयों के साथ बैठक करेगा। इसमें रेलवे के गैरजरूरी भवनों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी है।
तय योजना के अनुसार, काशी रेलवे स्टेशन पर आईएमएस बनने के बाद लोगों के पास आवागमन के लिए चार विकल्प होंगे। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए टैक्सी, सिटी बस, बस, ऑटो की सुविधा होगी। रेल के जरिए दूसरे शहर और मेट्रो से शहर में जा सकेंगे। इसके अलावा गंगा के घाटों को जल परिवहन के लिए तैयार कर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट विकसित किया जाएगा।
भविष्य की काशी के लिए बन रही योजना
काशी रेलवे स्टेशन पर बनने वाले आईएमएस को वर्ष 2050 तक के यात्री क्षमता के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें तीन लाख लोगों की आवागमन की क्षमता के लए आठ रेलवे प्लेटफार्म और 200 बसवे बनाया जाएगा। इस परियोजना के जरिए लोग बिना बाधा के न्यूनतम ऑटोमोबाइल के उपयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे।
इंटर मोडल स्टेशन पर निर्णय के लिए आठ नवंबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैठक बुलाई है। इसकी विस्त़ृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। रेलवे की जमीन के हस्तांतरण का प्रस्ताव बनाया गया है। बैठक में परियोजना पर निर्णय होगा। -दीपक अग्रवाल, मंडलायुक्त